माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय खरीप हंगाम नियोजन बैठक संपन्‍न

'महाविस्तार - AI अ‍ॅप'चे लोकार्पण 

'राज्य सरकारसाठी शेतकरी सर्वात महत्त्वाचा'.... मा मुख्‍यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस

बैठकीस वनामकृविचे माननीय कुलगुरू डॉ इन्‍द्र मणि यांची उपस्थिती

माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २१ मे रोजी यशवंतराव चव्हाण सभागृह, मुंबई येथे 'राज्यस्तरीय खरीप हंगाम नियोजन बैठक - २०२५' संपन्न झाली. याप्रसंगी माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थितांना संबोधित केले.

माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकी दरम्यान महाराष्ट्र शासनाच्या 'डिजिटल भारत, आत्मनिर्भर महाराष्ट्र' संकल्पनेला अनुसरुन कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने शासन अधिक सक्षम, लोकाभिमुख आणि पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्‍पांंतर्गत कृषी विभागाने विकसित केलेल्या 'महाविस्तार - AI अ‍ॅप'चे लोकार्पण केले. याप्रसंगी व्‍यासपीठावर माननीय सर्वश्री उपमुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार, मंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री श्री चंद्रकांत पाटील, मंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे, मंत्री श्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री श्री गिरीष महाजन, मंत्री श्री पंकजाताई मुंडे, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव श्रीमती सुजाता सौनिक, प्रधान सचिव श्री विकासचंद्र रस्‍तोगी, राज्‍यातील प्रशासणातील व कृषि विभागातील वरिष्‍ठ अधिकारी, कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू डॉ इन्‍द्र मणि, डॉ शरद गडाख, डॉ संजय भावे व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

मा मुख्यमंत्री म्हणाले, कृषी विभागाने तयार केलेला महाविस्तार अ‍ॅप हा खऱ्या अर्थाने 'वन स्टॉप शॉप' आहे. शेती क्षेत्रातील सर्व ज्ञान व शेतकरी बांधवांच्या सर्व समस्यांचे उत्तर देण्याची क्षमता यामध्ये आहे. तसेच या अ‍ॅपचे चॅटबॉट अतिशय उत्तम पद्धतीने तयार करण्यात आले आहे. कृषी संदर्भातील कुठलेही प्रश्न त्या चॅटबॉटला विचारले, तर त्याचे अतिशय अचूक उत्तर यामधून मिळते. शेतकऱ्यांना शास्त्रशुद्ध व रिअल-टाइम कृषी विषयक सल्ला देणाऱ्या 'महाविस्तार - AI ॲप' आहे. यावेळी मुख्यमंत्री यांनी कृषी सचिवांना सदर चॅटबॉट शेतकरी बांधवांच्या सुविधेसाठी व्हाट्सअ‍ॅपवर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. 

बैठकीत संबोधीत करतांना मा मुख्यमंत्री म्हणाले, खते व बी-बियाण्यांच्या नियोजना संदर्भात मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कि, मॉन्सूनपूर्वी खते व बी-बियाण्यांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात यावी. संबंधित जिल्ह्यातील मागील वर्षाचा व चालू वर्षाचा ट्रेंड लक्षात घेऊन, बियाण्यांचे व खतांच्या उपलब्धतेचे नियोजन करावे. बोगस बियाण्यांवर आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्राने पहिल्यांदा केंद्र सरकारच्या 'साथी' या पोर्टलवर बियाणे नोंदणी करण्याचा नियम केला आहे. आता जवळपास 70,000 क्विंटल बियाणे पोर्टलवर उपलब्ध असून ते ट्रेसेबल आहेत. त्यामुळे बोगसगिरी झाली असेल तर ती कोणी केली हे ओळखणे शक्य होईल. पुढच्या वर्षापासून 100% बियाणे 'साथी' या पोर्टलवर असेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

कीड व्यवस्थापन योग्य प्रकारे झाले पाहिजे, यादृष्टीने सगळी काळजी घेण्यात येत आहे. विशेषतः यावर्षी डिजिटल शेतीशाळा देखील आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत. राज्यातील प्रत्येक तालुक्यामध्ये डिजिटल शेती शाळा आयोजित करण्यात येणार आहेत. या डिजिटल शेती शाळेच्या माध्यमातून कीड व्यवस्थापनबरोबरच नवीन पद्धतीने शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. वातावरणातल्या बदलामुळे काही डिझॅस्टरची सूचना आधीच मिळावी, यासाठी आयएमडीच्या मदतीने एक डिसेमिनेशनची सिस्टीम देखील तयार केली असल्याचे, मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

ज्यावर्षी राज्यात पाऊस अधिक असतो त्यावर्षी कृषी विकासदर देखील हा अधिक असतो. यावर्षी आयएमडीने राज्यात सरासरी सर्वच विभागात 107% पावसाचा अंदाज वर्तवलेला आहे. त्यामुळे विक्रमी उत्पादकतेचे लक्ष्य विभागाने ठेवलेले आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

वर्षानुवर्षे विविध कारणांमुळे शेतीचे क्षेत्र हे मदत आणि पुनर्वसनाचे क्षेत्र झालेले आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी प्रतिवर्षी ₹5,000 कोटींची गुंतवणूक शेती क्षेत्रात करण्याचे राज्य शासनाने ठरवलेले आहे. अधिकाधिक गुंतवणुकीमुळे शेती क्षेत्रातील शाश्वतता वाढणार आहे. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भातील विविध योजनांचा विस्तृत आढावा घेतला. राज्यातील सर्व शेतकरी बांधवाना कृषी कर्ज वेळेत सर्वच बँकांनी उपल्बध करून द्यावे. तसेच कोणत्याही बँकेने याबाबत 'सिबिल स्कोर'ची मागणी जर केली, त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करा, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी संबंधितांना दिले.

राज्य सरकारसाठी शेतकरी हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. राज्यातील 45% लोकसंख्या कृषी क्षेत्रावर अवलंबुन आहे. त्यामुळेच कृषी क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण असलेले तंत्रज्ञान, माहिती, योजना या सुलभतेने शेतकरी बांधवांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी, केंद्र सरकारने 'Whole of the Government' या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्राशी संबंधित सर्व विभाग आणि यंत्रणांचे एकत्रीकरण केले आहे, त्याच धर्तीवर राज्यातही हा कार्यक्रम राबवून, शेतकरी बांधवाना सर्व सुविधा वेळेत आणि सुलभतेने मिळतील, असा प्रयत्न कृषी विभागाने करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.